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Homosexual या gay होना अपराध है या नहीं, इस बात पर हमेशा से विवाद बना रहता है, लेकिन पहला सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर LGBTQIA+ क्या होता है? समलैंगिकों को आम बोलचाल की भाषा में LGBTQ कहा जाता है.  homosexual, bisexual, ट्रांसजेंडर, ये नाम हमने सुने हैं। LGBTQ एक संयुक्त नाम है जो लैस्बियन, गे, bisexual, ट्रांसजेंडर और Queer को मिलाकर बना है। इसके अलावा भी इंसानों के sexual preference के आधार पर और भी कई श्रेणी हैं, जिनके लिए (+) का इस्तेमाल किया जाता है. आइए इन सभी के बारे में विस्तार से जानते और समझते हैं, क्यूंकि अगर हम इन्हें समझेंगे नहीं, तो अपनाएंगे कैसे?
दरअसल समाज में opposite gender के लिए आकर्षण को normal माना जाता है, बाकी को असामान्य... जैसे पुरुष का स्त्री के प्रति आकर्षण और स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण एक सामान्य बात है। लेकिन इसके अलावा भी आकर्षण कई रूपों में हो सकता है, जिसे अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसमें स्त्री का स्त्री के प्रति आकर्षित होना lesbian होना कहलाता है, जबकि पुरुष का पुरुष के प्रति आकर्षित होने पर उसको gay कहा जाता है। वहीं ऐसे लोग जो महिला और पुरुष दोनों ही gender की ओर attract होते हैं, इन्हें bisexual कहा जाता है।

कुछ लोग इस समुदाय के ऐसे भी हैं जिनका मन और शरीर दोनो अलग होते हैं. इन लोगों को ट्रांसजेंडर कहा जाता है। ये मन से वैसा महसूस नहीं करते जैसा इनका शरीर होता है। उदाहरण के लिए पुरुष होते हुए भी ये महिलाओं की तरह महसूस करते हैं या महिला होते हुए पुरुष की तरह। भारत में इस समुदाय के लिए आम बोलचाल में जो शब्द प्रयोग किया जाता है... वो है हिजड़ा या किन्नर।  
इसके बाद आता है 'I' यानी Intersex category. ये वह लोग होते हैं जिनके पैदा होने के बाद उनके जननांग या प्राइवेट पार्ट देखकर ये साफ नहीं हो पाता कि वह लड़का है या लड़की.
'Q' यानी Queer की बात करें तो सारी LGBTI समुदाय काे क्वीयर समुदाय कहते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि जो इंसान अपनी पहचान तय नहीं कर पाते, ना ही शारीरिक चाहत समझ पाते हैं, यानी जो ना खुद को आदमी, औरत या ‘ट्रांसजेंडर’ मानते हैं और ना ही ‘lesbian’, ‘gay’ या ‘bisexual’, उन्हें ‘क्वीयर’ कहते हैं.  इन्हें Questioning  भी कहा जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है यह दुविधा में फंसे लोगों की श्रेणी है।
यह सच है कि सेक्स एक शारीरिक ज़रूरत है, लेकिन सच्चाई यह भी है कि यह मन से जुड़ा मामला है. सेक्स के प्रति जो लोग बिलकुल interested नहीं होते, ऐसे लोगों को Asexual कहा जाता है, किसी भी महिला या पुरुष में ये स्थिति हो सकती है.
इसके अलावा, Pansexual भी एक category है. इस शब्द का उपयोग उन लोगों के लिए किया जाता है, जो शारीरिक या भावनात्मक रूप से सभी gender- पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर, सभी की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी ये लोग किसी भी gender की तरफ़ आकर्षित हो सकते हैं. 
फिर आते हैं Demisexual-  demisexual वो होतें हैं जिन्हें sexual involvement से पहले एक स्ट्रांग इमोशनल बॉन्डिंग की ज़रूरत होती है. 

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Bhawna Srivastava

साल 2019 में जम्मू-कश्मीर से भारतीय सरकार द्वारा आर्टिकल 370 और 35ए हटाए जाने के बाद पकिस्तान में हड़कंप मच गया था. पकिस्तान की हुक़ूमत ऊपर से तो भारत को गीदड़ भपकीयां देती रही लेकिन अंदर ही अंदर वो कश्मीर पर अपनी ताक़त को खो देने के अहसास से डरे हुए थे. अब, एक बार फिर पड़ोसी मुल्क ख़ौफ़ में है. एक बार फिर वहां जम्मू-कश्मीर के मुद्दे पर विवाद क़ायम है. पाकिस्तान को डर है कि फिर से भारत की सरकार जम्मू-कश्मीर में बड़े बदलाव करने वाली है. उन्होंने भारत को हाल ही में चैलेंज करते हुए कहा है कि कश्मीर को भविष्य में बांटने के किसी भी प्लान का वो विरोध करेंगे। 

अब कश्मीर तो पहले ही union territory बन चुका है, तो पाकिस्तान को आख़िर किस बात का डर सता रहा है? दरअसल, जम्मू-कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियों के मूवमेंट से अफ़वाहों का बाज़ार फिर से गर्म हो गया है. यह मूवमेंट ठीक 2019 जैसा बताया जा रहा है, जिसके बाद राज्य के विशेषाधिकार का दर्ज़ा ख़त्म किया गया था. इन अटकलों को जम्‍मू-कश्‍मीर के उपराज्‍यपाल मनोज सिन्‍हा और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की मुलाकात ने और तूल दे दिया है. इस मुलाकात और अर्धसैनिक बलों के मूवमेंट से केंद्र शासित प्रदेश में बड़े राजनीतिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज़ हो गई है. दावा किया जा रहा है कि जम्‍मू-कश्‍मीर को दोबारा बांटकर जम्‍मू को पूर्ण राज्‍य बना दिया जाएगा और कश्मीर के एक हिस्से को अलग करके कश्मीरी पंडितों के लिए पूरी तरह से एक अलग union territory भी बनाई जा सकती है. 

पाकिस्तान का डर ज़ाहिर भी है क्यूंकि जम्मू-कश्मीर के विभाजन की मांगे काफ़ी वक़्त से उठाई जा रही हैं. जम्मू की political parties ये डिमांड कर चुकी हैं. उनका कहना है कि जब भी जम्मू कश्मीर में अगर हिंसा होती है तो government के द्वारा लिए जाने वाले कड़े actions जैसे internet बंद देने, इलाकों में कर्फ्यू लगा देने का negative असर जम्मू पर भी पड़ता है, जो कि नहीं होना चाहिए। जम्मू के लोग कहते हैं कि उनके इलाके में कोई हिंसा या विवाद नहीं है, वो शांतिपूर्वक रहते हैं, जो भी घटनाएं होती हैं वो कश्मीर की घाटी में ही होती हैं. इसलिए जम्मू को कश्मीर से विभाजित करते हुए सरकार को इसे एक अलग राज्य बना देना चाहिए। 

संभावना है कि केंद्र सरकार ऐसा कर भी सकती है, एक मौक़े पर अमित शाह इसका ज़िक्र कर चुके हैं. साथ ही, सरकार कश्मीरी पंडितों के लिए भी कश्मीर से एक भाग अलग करके union territory बना सकती है, ऐसा BJP ने 2019 के अपने मेनिफेस्टो में भी कहा था; कि 1990 के दंगों के चलते अपनी ज़मीन छोड़ चुके कश्मीरी पंडितों को वो दोबारा वहां स्थानांतरित करेगी।  

ज़ाहिर है इन चर्चाओं पर अब पाकिस्‍तान का विदेश मंत्रालय भड़क गया है और भारत पर फिर से बेफिज़ूल की बयानबाज़ी कर रहा है. और उनके यहां इस विवाद को मीडिया में काफ़ी तूल भी दिया जा रहा है. पाकिस्तान कश्मीर के विभाजन को लेके इसलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि वो सालों से लद्दाख और जम्मू कश्मीर के पूरे क्षेत्र पर claim करते आये हैं. अगर भारत सरकार अब कश्मीर को विभाजित करके दो केंद्र शासित प्रदेश और एक राज्य बना देगी, तो उनका इस ज़मीन पर दावा कमज़ोर पड़ जाएगा। ये सब देखकर पाकिस्तान काफ़ी चिंतित है और टर्की की मदद से बार बार ये मुद्दा उठा रहा है, जिसका भारत भी विरोध कर चुका है. 

अब सौ बात की एक बात ये है कि पड़ोसी मुल्क़ को भारत के प्लान का अंदाज़ा लग चुका है, वो समझ चुके हैं कि भारत के पास कितनी पॉवर है हुए हम क्या कुछ कर सकते हैं. अब देखने वाली बात ये होगी इसे रोकने के लिए पाकिस्तान क्या एक बार फिर चीन की मदद से union security council में जाएगा या फिर ये इंडिया के ख़िलाफ़ और कोई action लेंगे! अभी के लिए पाकिस्तान इस विभाजन को illegal बता रहा है और कह रहा है कि वो इसे नहीं मानेंगे। 

इसी बीच कई रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि जम्मू कश्मीर में हो रहे troop movements बेहद आम हैं. यहाँ के अर्धसैनिक बल इसलिए move कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारी army forces को हाल ही में election duty पर लगाया गया था, और अब ये कश्मीर वापस आ रहे हैं. Union Territory जम्मू-कश्मीर के कई पुलिस अधिकारियों ने भी कहा है कि जो सैनिक कुछ वक़्त के लिए बाहर गए थे, वो बस यहाँ पर लौट रहे हैं, और कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है. 

हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? जम्मू कश्मीर का ये विभाजन अगर planned है, तो क्या ये एक सही कदम होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए! 

भावना श्रीवास्तव

KHABRI SPL: क्या जम्मू-कश्मीर का फिर से विभाजन होने जा रहा है?

Dev Bajpai

‘ऑपरेशन ब्लूस्टार’ की 37वीं बरसी पर रविवार को अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए. इस दौरान बड़ी संख्या में युवाओं ने ‘खालिस्तान ज़िंदाबाद’ के पोस्टर और बैनर पकड़ रखे थे. अब सवाल पैदा होता है कि आखिर खालिस्तान ज़िंदाबाद और ऑपरेशन ब्लू स्टार के बीच क्या रिश्ता है और अमृतसर के गोल्डन टैंपल पर ये नारे क्यों लगे? आइए जानते हैं.

80 के दशक में पंजाब में कई ऐसी घटनाएं हुईं, जिनका सीधा असर राष्ट्रीय राजनीति पर हुआ. और उन घटनाओं की वजह से कई साल तक पंजाब आतंकवाद की आग में झुलसता रहा. इस सारे विवाद की शुरुआत 1970 के दशक में अकाली राजनीति की खींचतान और अकालियों की अलग पंजाब राज्य को लेकर मांग के रूप में शुरू हुई थी.

दरअसल, 1973 और 1978 में अकाली दल ने आनंदपुर साहिब में एक प्रस्ताव पारित किया था. जिसमें एक अलग सिख राज्य की स्थापना समेत पंजाब के लिए कई विशेष मांगें उठाई गई थीं, जिनकी बदौलत आगे चलकर अकाली राजनीति ने आकार लेना शुरू किया.

70 के दशक में जब पंजाब में अलगाववाद की आग फैल रही थी, ठीक उसी दौर में एक नवयुवक उभरा. नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले. सिख धर्म के प्रति गहरी आस्था और कट्टरपंथ की वजह से कुछ वर्षों में ही भिंडरावाले अपने सभी गुरुओं का प्रिय बन गया था. उस पर सबकी नज़र रहा करती थी. इस दौरान वो टकसाल के प्रमुख की नजरों में भी आ चुका था.

सिख धर्म के प्रति भिंडरावाले का समर्पण और त्याग देखकर टकसाल के प्रमुख इतने प्रभावित हुए कि जब उनकी मौत हो गई तो, संगत ने प्रमुख के बेटे की बजाय जरनैल सिंह भिंडरावाले को टकसाल का प्रमुख बना दिया. वो लंबे समय तक टकसाल का प्रमुख रहा. बताया जाता है कि टकसाल में भिंडरावाले को आज भी शहीद माना जाता है.

13 अप्रैल 1978 को भिंडरावाले के समर्थकों की निरंकारियों से झड़प हुई. भिंडरावाले के 13 समर्थक मारे गए. इस घटना ने भिंडरावाले का नाम अचानक सुर्खियों में ला दिया. आने वाले समय में भिंडरावाले ने हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत फैलाने का काम भी शुरू कर दिया.  पंजाब में राजनीतिक हत्याएं होने लगीं. लोग सरेआम मारे जाने लगे. दूसरी ओर गांवों में भी लोग भिंडरावाले से जुड़ने लगे जिससे वो और ताकतवर और खूंखार होता गया.

पंजाब में हिंसक घटनाएँ लगातार बढ़ती चली गईं. यहाँ तक कि पटियाला के पुलिस उपमहानिरीक्षक के दफ़्तर में भी बम विस्फोट हुआ. पंजाब के उस समय के मुख्यमंत्री दरबारा सिंह पर हमला हुआ.

फिर अप्रैल 1983 में एक अभूतपूर्व घटना घटी. पंजाब पुलिस के उपमहानिरीक्षक एएस अटवाल की दिन दहाड़े स्वर्ण मंदिर परिसर में गोली मारकर तब हत्या कर दी गई जब वे वहाँ माथा टेक कर बाहर निकल रहे थे.

पुलिस के मनोबल की दशा इससे पता चलती है कि मामले की जाँच करते हुए बाद में पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल ने पाया कि उस समय घटनास्थल के आसपास लगभग सौ पुलिसकर्मी थे और उनमें से आधे हथियारों से लैस थे. लेकिन अटवाल का शव इस घटना के करीब दो घंटे बाद तक वहीं पड़ा रहा.


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कोरोना महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बाद भारत में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है। कोरोना की पहली लहर से डगमगाई भारतीय अर्थव्यवस्था अभी पटरी पर लौटी भी नहीं थी कि दूसरी लहर ने इसकी हालत और भी ख़राब कर दी है। जिसके चलते भारत की जीडीपी माइनस (-) में जा चुकी है और अब लाख कोशिशों के बावजूद प्लस में नहीं आ पा रही है.

लेकिन इसी बीच एक आशा की किरण दिखाई दी है. दरअसल, हाल ही में विश्व के G7 देशों की एक बैठक हुई, जिसमें एक ऐतिहासिक समझौते को अंजाम तक पहुंचाया गया है. इस समझौते ने भारत जैसे तमाम बड़े देशों की उम्मीदें जगा दी हैं. ये डील G7 देशों यानी कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका के वित्त मंत्रियों के बीच हुई है. और आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि क्या है ये डील? और इससे भारत को कैसे अरबों का फ़ायदा होने वाला है?

गौर करने वाली बात है कि भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान देने वाले सर्विस सेक्टर को आने वाले दिनों में बूस्ट मिल सकता है. दरअसल, दुनियाभर के बड़े देश मल्टी नेशनल कंपनियों पर कम से कम 15 फीसदी का टैक्स लगाने पर विचार कर रहे हैं. अभी ये समझौता G7 देशों के बीच ही हुआ है लेकिन आने वाले समय में अगर इस बात पर पूरी दुनिया के देश अपनी सहमति देते हैं तो Google, Apple और Amazon जैसी तमाम मल्टीनेशनल कम्पनीज़ को हर देश को कम से कम 15 प्रतिशत टैक्स तो चुकाना ही होगा. इस तरह से भारत जैसे तमाम देशों को टैक्स बेनिफिट मिलेगा और इकॉनमी और तेज़ी से बढ़ेगी. मौजूदा समय में ग्लोबल टैक्स को लेकर कोई नियम नहीं है. छोटे-छोटे देश अपने यहां कंपनियों के इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने के लिए टैक्स में भारी छूट दे देते हैं जिसकी वजह से कंपनियां इन देशों में अपने व्यापार को डालने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं. इस तरह से बड़े देशों के पास इन्वेस्टमेंट आ ही नहीं पाता.

इसके अलावा बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बड़े देशों के टैक्स से बचने के लिए तरह-तरह के हथकंडे भी अपनाती हैं. उदाहरण के तौर पर अगर वे भारत, अमेरिका जैसे देशों में ऑपरेट कर रही हैं तो अपना छोटा सा ऑफिस किसी छोटे देश में खोल लेती हैं. इसके बाद वहां पर दिखाएंगी कि उनका ज़्यादातर बिज़नेस वहीं से होता है. वहां, पर टैक्स रेट कम है तो उनका काफ़ी टैक्स बच जाता है. तो अब प्लानिंग यही है कि इन बड़ी कंपनीज को मज़बूर किया जा सके कि वे वहां टैक्स अदा करें जहां से वे ऑपरेट करती हैं. इसी वजह से कम से कम 15 प्रतिशत का टैक्स रेट बनाने की बात की जा रही है. जिसे ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट नाम दिया गया है. कहने का मतलब है कि 15 प्रतिशत से ज़्यादा टैक्स तो किया जा सकता है लेकिन कम नहीं.

ऐसा नहीं हैं कि ये फैसला सिर्फ़ इन सात बड़े देशों का होगा, बल्कि जी-20 के देश, जिसमें भारत, चीन, रूस जैसे कई और देश भी शामिल है, मिलकर इसी साल के मध्य तक ग्लोबल मिनिमम टैक्स पर फाइनल फैसला लेंगे और तब ये पूरे विश्व के लिए लागू हो जाएगा। इसके बाद कम टैक्स वाले देश एग्रीमेंट का विरोध नहीं कर पाएंगे। और अनुमान है कि नए टैक्स कानून के बाद मल्टीनेशनल कम्पनीज़ को दुनियाभर में 50 से 80 अरब डॉलर तक का अतिरिक्त टैक्स चुकाना पड़ सकता है। और यही राशि भारत जैसे देशों में आएगी।

ऐसा माना जा रहा है कि भारत के लिए ये डील पॉज़िटिव ही साबित होगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे भारत को फ़ायदा होने वाला है. भारत को बड़ी कंपनियों के प्रॉफिट पर additional tax लगाने की आज़ादी मिलेगी। पहले गूगल, amazon, फेसबुक जैसे कंपनियां सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स देने से मना करती रही हैं, क्यूंकि छोटे देश कम टैक्स पर उन्हें बिज़नेस ऑफर करते थे. अब ऐसा नहीं हो सकेगा, अब कंपनियों को भारत सरकार की बात माननी होगी और मिनिमम 15% टैक्स भरना ही होगा। इससे भारत को भविष्य में कॉर्पोरेट टैक्स में अरबों का फ़ायदा हो सकता है.

फिलहाल इस डील का स्ट्रक्चर G7 देशों ने बना लिया है. अब majority देशों की सहमति मिलने में थोड़ा वक़्त लग सकता है लेकिन इसके लागू होने के बाद देश को आर्थिक फ़ायदा होना निश्चित है.  उम्मीद है कि इस डील के लागू होने के बाद भारत की इकॉनमी सुधरेगी और आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी! 
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KHABRI SPL: क्या है G7 टैक्स डील जिससे भारत को मिलेंगे अरबों डॉलर?

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ना जाने क्यों 

दोस्तों, कैसे हम अपने दिमाग को सफलता के लिए ट्रेन कर सकते हैं.. हमारा दिमाग़ बहुत ही interesting organ है.. उसका एक ही मक़सद है कि हर वो चीज़ जो हमारे लिए ज़रूरी है, वो उसे कैसे कम से कम ऊर्जा का इस्तेमाल कर के करे. Least amount of energy spent! तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, उस चीज़ को आदत बना लेना.. जब कोई भी काम हमारी आदत में आ जाता है, या हमारी muscle memory बन जाता है, वो हमारे लिए इतना आसान हो जाता है कि बिना ज़्यादा ध्यान दिए भी वो परफेक्ट हो जाता है..  तो कल हम बात करेंगे उन आदतों की.. 

Suvichar Ep 958: दिमाग़ को करें सफलता के लिए ट्रेन!

Mangesh Shinde

फाइनेंशियल ज्ञान होना बोहत जरूरी है | एपिसोड - 89

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