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मोईन खान

लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के बीच गुरुवार को सरकार ने आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021 पेश किया, जिसके बाद ये विधेयक लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। सरकार का कहना है कि ये विधेयक देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव का प्रावधान करता है. आइये जानते हैं इस विधेयक के बारे में, इसके जरिये सरकार रक्षा संबंधी आवश्यक सेवाओं में शामिल कर्मियों की हड़ताल और किसी भी तरह के विरोध-प्रदर्शन करने पर रोक लगा सकती है. रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने इस विधेयक को पेश किया है. इस विधेयक का कहना है कि यह आवश्यक रक्षा सेवाओं के रखरखाव के लिए प्रदान करने के लिए है ताकि राष्ट्र की सुरक्षा और बड़े पैमाने पर जनता के जीवन और संपत्ति को सुरक्षित किया जा सके। यह सरकार को आवश्यक रक्षा सेवाओं के रूप में चिह्नित श्रमिकों के हड़तालों, आंदोलनों को प्रतिबंधित करने और ऐसे प्रतिष्ठानों के हड़ताली बंद को रोकने का अधिकार देगा। यदि फिर भी कोई व्यक्ति प्रस्तावित कानून के तहत अवैध मानी जाने वाली हड़ताल शुरू करता है या उसमें भाग लेता है, तो वे अनुशासनात्मक कार्रवाई और एक वर्ष तक के कारावास या 10 हज़ार रुपये जुर्माने के लिए उत्तरदायी होंगे, जिसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें ये भी कहा गया है कि ये भी कहा गया है कि दूसरे लोगों को आंदोलन या हड़ताल में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना भी एक दंडनीय अपराध होगा. इसके अलावा विधेयक इन सेवाओं में लगे श्रमिकों की छंटनी पर भी रोक लगाता है। श्रोताओं यहां खास बात ये है कि इस अध्यादेश को उस वक्त लाया गया था जब आयुध निर्माणी बोर्ड के प्रमुख महासंघों ने सरकार के प्राइवेटीकरण के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी। विधेयक के उद्देश्यों में कहा गया है कि देश की रक्षा तैयारियों के लिये सशस्त्र बलों को अस्त्र शस्त्र की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना और आयुध कारखानों का बिना किसी व्यवधान के कार्य जारी रखना अनिवार्य है. तो श्रोताओं ये था हमारा आज का करंट टॉपिक, ऐसे ही जानकारियां सुनने के लिए सुनना न भूलें करंट ज्ञान स्पेशल सेगमेंट को सुबह 6 बजे रोजाना...नमस्कार

Editor - Ameresh Singh

Current Gyan Spl: आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक/ Essential Defence Services Bill

टोक्यो ओलंपिक 2020 की शुरुआत हो चुकी है और भारत को पहला मेडल भी मिल चुका है. मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 202 किलो वजन उठाकर सिल्वर जीता है। विश्व के सभी देश अपने अपने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी चर्चा नहीं होती, लेकिन ओलंपिक का वही मूल है. इसी में शामिल है ओलंपिक की 5 अलग-अलग रंगों की रिंग. अधिकतर लोग इस रिंग का मतलब नहीं जानते, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आखिर इन रिंग का मतलब क्या होता है...ओलंपिक रिंग में नीले, पीले, काले, हरे, लाल पांच रिंगों का उपयोग किया जाता है. ये रिंग वैश्विक तौर पर ओलंपिक खेलों का प्रतीक हैं. स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्यालय के बाहर प्रदर्शित इन रिंगों की संकल्पना बारोन पिएरे डी काउबर्टिन ने की थी, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह-संस्थापक माना जाता है. काउबर्टिन के मुताबिक सफेद पृष्ठभूमि में रिंगों का रंग वास्तव में उस समय ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों के झंडे के रंग को आधार बनाकर तैयार किया गया था.  लेकिन 1914 में विश्व युद्ध के कारण खेलों का आयोजन रद्द कर दिया,  लेकिन प्रतीक और फ्लैग को स्वीकार कर लिया गया था और इनका इस्तेमाल पहली बार 1920 में आयोजित बेल्जियम ओलंपिक के दौरान हुआ था. इसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने इन रिंगों को 'महाद्वीपों के प्रतीक' के रूप में लिए जाने की बात कही. हालांकि किसी रंग विशेष का संबंध किसी महाद्वीप से नहीं बताया जाता, लेकिन 1951 से पहले ओलंपिक की आधिकारिक बुकलेट में यह बताया गया था कि नीला यूरोप को, पीला रंग एशिया को, काला अफ्रीका को, हरा ऑस्ट्रेलिया-ओसियाना को और लाल रंग अमेरिका प्रतिबिंबित करता है. श्रोताओं ये था हमारा आज का करंट ज्ञान, अब आपके लिए एक सवाल, कि ओलंपिक खेल कितने सालों के अंतराल पर  कराए जाते है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स के जरिये दें। धन्यवाद

Editor - Ameresh Singh

Current Gyan Spl: जानिए ओलंपिक की 5 रिंग का मतलब

असम मिजोरम सीमा पर दोनों प्रदेशों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें असम पुलिस के पांच जवानों की मौत हो गई. इन जवानों को पिछले कई दशकों से जारी असम मिजोरम सीमा विवाद के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी. आइये जानते हैं कि क्या है ये सीमा विवाद...
असम और मिजोरम का बॉर्डर वर्तमान समय में करीब 165 किलोमीटर लंबा है और यह उस समय से मौजूद है जब मिजोरम को लुशाई हिल्‍स के तौर पर जाना जाता था. उस समय लुशाई हिल्‍स, असम का ही एक जिला था. यानी मिजोरम असम का ही एक जिला था,  साल 1875 में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और नोटिफिकेशन के बाद लुशाई हिल्‍स, काचर प्‍लेंस से पूरी तरह से अलग हो चुका था. इसके बाद एक नोटिफिकेशन साल 1933 में जारी हुआ. जिसमें लुशाई हिल्‍स और मणिपुर के बीच एक सीमा को रेखांकित कर दिया गया. मिजोरम के लोगों का मानना है कि सीमा को सन् 1875 के नोटिफिकेशन के आधार पर रेखांकित करना था. जबकि असम 1933 में खींची गई सीमा रेखा को मानता है। विवाद की असली जड़ यही है। 1875 में जारी नोटिफिकेशन बंगाल ईस्‍टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्‍ट, 1873 से तैयार किया गया था. मिजो नेताओं का कहना है कि पहले भी सन् 1933 के आधार पर तय हुई सीमा का विरोध किया जा चुका है. उनका तर्क है कि सीमा का निर्धारण करते समय मिजो नागरिकों से पूछा नहीं गया था और इसमें उनकी सलाह भी नहीं ली गई थी. मिजो नेताओं की मानें तो असम सरकार सन् 1933 के सीमा निर्धारण को मानता है और संघर्ष की असली वजह यही है. आजादी मिलने के बाद भी यह सीमा विवाद सुलझ नहीं सका. आपको बता दें कि सोमवार को हुई हिंसा से पहले फरवरी 2018 और 2020 में भी दोनों प्रदेशों के बीच हिंसा हो चुकी है। दोस्तों ये था हमारा आज का करंट ज्ञान, ऐसे ही जानकारियां सुनने के लिए सुनना न भूलें करंट ज्ञान स्पेशल सेगमेंट को सुबह 6 बजे रोजाना...नमस्कार

Editor - Ameresh Singh

Current Gyan Spl: असम मिजोरम सीमा विवाद. जानिए सब कुछ

गुजरात में हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है. तभी से World Heritage site चर्चा का विषय बना हुआ है, और लोगों में ये जानने की भी उत्सुकता है कि किसी भी शहर या इमारत को world heritage का टैग कैसे मिलता है? तो आइए आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे इससे जुड़े सवालों के जवाब..यूनेस्को यानी United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization द्वारा कई सांस्कृतिक या भौतिक महत्त्व के स्थलों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है। बता दें यूनेस्को विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर की पहचान, संरक्षण और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। 
श्रोताओं इस लिस्ट में शामिल होने के कई पैमाने है, जैसे सांस्कृतिक पैमाना, यानी ये स्थल इंसान के द्वारा बनाये गए मास्टरपीस होने चाहिए, साथ ही ये मानवीय मूल्यों के आदान-प्रदान, आर्किटेक्चर, स्मारक कला, प्लानिंग, डिज़ाइन आदि को दिखाते हों,  किसी नष्ट हो चुकी सभ्यता की सांस्कृतिक परंपरा को दिखाते हों। अब प्राकृतिक पैमाना की बात करें तो, ये जगहें असाधारण प्राकृतिक सुंदरता को दिखाती हों, पृथ्वी के इतिहास, जीवन के रिकॉर्ड में बदलाव का उदाहरण हों. इसके बाद धरोहर को संरक्षित करने के लिए दो संगठनों अंतरराष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल परिषद और विश्व संरक्षण संघ द्वारा आकलन किया जाता है। फिर विश्व धरोहर समिति से सिफारिश की जाती है। समिति वर्ष में एक बार बैठती है और यह निर्णय लेती है कि किसी नामांकित संपदा को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित करना है या नहीं। इसके बाद विश्व विरासत स्थल समिति चयनित स्थानों, जैसे-वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन या शहर इत्यादि की देख-रेख यूनेस्को के अंतर्गत करती है।
आपको बता दें कि इन साइट्स को विश्व धरोहर की लिस्ट में इसलिए जोड़ा जाता है, ताकि ये उपेक्षा का शिकार होकर खत्म ना हो जाएं. लोगों की आवाजाही से इन पर असर ना पड़े. दोस्तों ये था हमारा आज का करंट ज्ञान, ऐसे ही जानकारियां सुनने के लिए सुनना न भूलें करंट ज्ञान स्पेशल सेगमेंट को सुबह 6 बजे रोजाना...नमस्कार

Editor - Ameresh Singh

Current Gyan Spl: World Heritage Tag

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दोस्तों, अगर हम सिर्फ तभी कोई काम करेंगे जब हमारा मन करता है, तब हम जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे.. अपनी फीलिंग्स को अपने actions से अलग करने की आदत डाल लीजिये.. आप कैसा महसूस करते हैं, ये शायद आपके हाथ में नहीं है पर आप क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, ये आपके हाथ में ज़रूर है.. तो वो करिये न.. जिस दिन आप अपने एक्शन्स को अपनी फीलिंग्स से अलग कर लेंगे, उस दिन आप अपनी पूर्ण क्षमता को अनलॉक कर देंगे.. और फिर देखिएगा लाइफ कैसे U Turn मारती है.. 

Suvichar Ep 993: Feelings को Actions से अलग कर, बदलें अपनी कहानी!

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