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राष्ट्रीय बैंकों के बाद अब ग्रामीण बैंकों का होगा विलय

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राष्ट्रीय बैंकों के बाद अब ग्रामीण बैंकों का होगा विलय

घाटे में चल रही बैंकिंग व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार बैंकों का विलय कर रही है. अभी हाल ही में तीन राष्ट्रीय बैंकों के विलय के बाद सरकार की नजर अब ग्रामीण बैंकों पर है. केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ अब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण की प्रक्रिया भी शुरू करने जा रही है. सरकार का इरादा आरआरबी की संख्या को मौजूदा 56 से घटाकर 36 करने का है. इस बारे में केंद्र ने राज्यों के साथ विचार विमर्श शुरू किया है क्योंकि देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के वह भी प्रायोजक हैं. इसके अलावा प्रायोजक बैंक किसी एक राज्य के भीतर स्थित आरआरबी के आपस में विलय की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं. यह घटनाक्रम इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सरकार ने इसी महीने बैंक आफ बड़ौदा, विजया बैंक और देना बैंक के विलय की प्रक्रिया शुरू की है.

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