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सुप्रीम कोर्ट का फैसला ,आधार की कानूनी मान्यता बरकरार

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला ,आधार की कानूनी मान्यता बरकरार

आधार की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए आधार की कानूनी मान्यता बरकरार रखी है. लेकिन आधार एक्ट के कई प्रावधानों में बदलाव किए गए है. सरकार ने बैंक अकाउंट, मोबाइल से इसके लिंक करने को जरूरी नहीं बताया है. वहीें निजी कंपनियां अब आधार नहीं मांग सकती है. अदालत ने कई और प्रमुख बदलाव किए है. आधार और इससे संबंधित 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सीजेआई दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने करीब चार महीने के दौरान 38 दिन तक इन याचिकाओं पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर बीते 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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