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"SC की निगरानी में पूरी हुई NRC प्रक्रिया, पूरी तरह संवैधानिक"

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"SC की निगरानी में पूरी हुई NRC प्रक्रिया, पूरी तरह संवैधानिक"

विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से बाहर रहे लोग राष्ट्र विहीन नहीं हैं और वे कानून के तहत मौजूद सभी विकल्पों का इस्तेमाल कर लेने तक अपने अधिकारों का पूर्व की तरह उपयोग करते रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि एनआरसी से बाहर किए जाने से असम में एक भी व्यक्ति के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और उन्हें पूर्व में प्राप्त किसी भी अधिकार से वंचित नहीं किया गया है। विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया एनआरसी की अंतिम सूची के कुछ पहलूओं के बारे में विदेशी मीडिया के एक वर्ग में आई टिप्पणियों के मद्देनजर आई है। उल्लेखनीय है कि असम में बहुप्रतीक्षित एनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई। एनआरसी में शामिल होने के लिए 3,30,27,661 लोगों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3,11,21,004 लोगों को शामिल किया गया है और 19,06,657 लोगों को बाहर कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि NRC एक संवैधानिक, पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया है। विदेश मंत्रालय ने यह बात उन रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा जिनमें बताया जा रहा था कि एनआरसी में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है और असम के लिए यह बड़ा संकट साबित होगा।

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