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UAPA कानून पर SC ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

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UAPA कानून पर SC ने मांगा केंद्र सरकार से जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को UAPA कानून में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मांगा जवाब है. याचिका में कहा गया है कि UAPA कानून संशोधन संविधान के खिलाफ है. कानून में इस संशोधन के बाद केंद्र सरकार को किसी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिल गया है। जबकि इससे पहले सिर्फ संगठनों को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था। UAPA कानून में हुए बदलाव के बाद सरकार किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर सकती है चाहे वह किसी संगठन से जुड़ा हो या न हो. दिल्ली के रहने वाले सजल अवस्थी ने याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि यह UAPA 2019 संविधान में दिए गये मूलभूत अधिकारों के खिलाफ है. याचिका में मांग की गई है कि यह कानून संविधान के अनुच्छे 14, 19 और 21 के खिलाफ है.

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