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Assam Regional News 8th September

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केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कहा कि केन्द्र पूर्वोत्तर को विशेष प्रावधान प्रदान करने वाले अनुच्छेद 371 को नहीं छूएगा। शाह ने यहां पूर्वोत्तर परिषद के 68वें पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधानों के संदर्भ में था जबकि अनुच्छेद 371 विशेष प्रावधानों के संदर्भ में है, दोनों के बीच काफी अंतर है। उन्होंने कहा, ‘‘जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को हटाये जाने के बाद पूर्वोत्तर के लोगों को गलत जानकारी देने और गुमराह करने के प्रयास किये जा रहे है कि केन्द्र अनुच्छेद 371 असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम लिस्ट को लेकर जारी सियासी बवाल के बीच सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (AFSPA ) की अवधि को छह महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। इसकी अवधि 28 अगस्त को समाप्त हो गई थी। सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के बाद AFSPA की अवधि को छह महीने बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया। असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची में जगह न बना पाने वालों में भोजपुरी भाषी क्षेत्र से आए तकरीबन 15 हजार ऐसे लोग भी शामिल हैं जो साल 1950 के आसपास असम में आकर बसे थे। भोजपुरी युवा छात्र परिषद और अखिल असम भोजपुरी सम्मेलन ने इस बात का दावा किया है। बताया जा रहा है कि इनमें से कई ऐसे लोग हैं जो जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल कर एनआरसी में शामिल हुए उन्हीं दस्तावेजों से उनके परिवार के अन्य सदस्यों को एंट्री नहीं मिली।

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