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जांच केंद्र पर बढ़ती भीड़ देख दिल्ली सरकार ने किए खास उपाय

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जांच केंद्र पर बढ़ती भीड़ देख दिल्ली सरकार ने किए खास उपाय

दिल्ली सचिवालय में हुई एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया कि 1 सितंबर, 2019 से यातायात नियमों के तहत बढ़े हुए जुर्माने लागू होने के बाद से दिल्ली में जो दिक्कतें पैदा हो गई हैं, उससे निपटने के लिए दिल्ली परिवहन मंत्रालय की एक बैठक बुलाई गई. बैठक के दौरान इस संबंध में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. उन्होंने बताया कि दिल्ली में लगभग 1 करोड़ 10 लाख वाहन हैं. इनमें से अगर पेट्रोल वाले 15 साल से अधिक पुराने और डीजल वाले 10 साल से अधिक पुराने वाहनों को निकाल दिया जाए, तो लगभग 70 लाख वाहन बाकी बचते हैं. इनमें से जो वाहन यूरो फोर से पहले के हैं उन्हें 3 महीने में एक बार अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होता है. जबकि यूरो फोर के बाद वाले वाहनों को साल में एक बार अपना प्रदूषण सर्टिफिकेट रिन्यू कराना होता है. 1 सितंबर 2019 से पहले लगभग 15000 वाहन प्रतिदिन के हिसाब से यातायात प्रदूषण सर्टिफिकेट रिन्यू कराते थे. जबकि 1 सितंबर के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 45000 से भी अधिक हो गया है, और प्रतिदिन के हिसाब से यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है.

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