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Assam Regional News 4th October

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असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) लागू होने के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। असम में एनआरसी की फाइनल लिस्ट 31 अगस्त को जारी की जा चुकी है। इसमें 19 लाख 6657 लोगों के नाम नहीं हैं। यह वह लोग हैं जो देश में अपनी नागरिकता को साबित नहीं कर सके।इसी बीच सोशल मीडिया में एक मैसेज वायरल हो रहा है। इसमें दावा किया जा रहा है कि एनआरसी कानून पास हो चुका है। जल्द ही रजिस्ट्रेशन का काम शुरू होगा। इसमें आप अपनी पहचान साबित करने में नाकाम रहे तो आपकी घर-संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। एक पाठक ने हमें यह मैसेज पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में इसकी सच्चाई सामने आई। असम सरकार ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स (एनआरसी) की अंतिम सूची में शामिल नहीं हुए नागरिकों के लिए राज्य के 33 जिलों में 200 अतिरिक्त फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल स्थापित करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में सरकार ने गुरुवार रात एक विज्ञप्ति जारी की। असम में पहले से ही 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल काम कर रहे हैं।एनआरसी की फाइनल लिस्ट से बाहर रह गए लोग 120 दिनों के भीतर इस ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। 31 अगस्त को जारी हुई अंतिम सूची में 19 लाख से अधिक लोगों को शामिल नहीं किया गया था। एनआरसी को अपडेट करने की प्रक्रिया 2013 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद शुरू की गई थी। इसके बाद से शीर्ष अदालत ने लगातार इस प्रक्रिया पर नजर बनाए रखी है।

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