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RTC का 'भार' नहीं उठाएगी सरकार

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RTC का 'भार' नहीं उठाएगी सरकार

तेलंगाना राज्य सड़क परिवहन कार्पोरेशन (टीएसआरटीसी) यूनियनों की ओर से चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल को अवैध बताते हुए राज्य सरकार ने रविवार को उनकी सरकार में विलय की मांग को खारिज कर दिया। एक आधिकारिक बयान के अनुसार सरकार ने यह भी कहा है कि इस संबंध में हड़ताल कर रही यूनियनों से अब कोई बात नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हड़ताल के तीसरे दिन रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने साफ किया कि जो कर्मचारी सरकार द्वारा तय की गई अंतिम समयावधि (शनिवार शाम छह बजे) तक काम पर वापस नहीं लौटे हैं, उन्हें टीएसआरटीसी कर्मचारी नहीं माना जाएगा और ड्यूटी पर वापस नहीं लिया जाएगा।

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