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पराली से निपटने के लिए केंद्र ने बनाया करोड़ों का प्‍लान

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पराली से निपटने के लिए केंद्र ने बनाया करोड़ों का प्‍लान

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को संसद को बताया कि पराली के लिए सरकार ने 1151.80 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है. कांग्रेस सांसद के. मुरलीधरन द्वारा लोकसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के किसानों को मशीन द्वारा खेतों में पराली को खत्म करने के लिए सरकार मशीनरी खरीदने पर आर्थिक सहायता दे रही है, जिससे वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान किया जा सके. इन राज्यों में पराली जलाने से दिल्ली और आसपास के इलाके में हर साल प्रदूषण की गंभीर समस्या पैदा होती है. इस साल भी दिल्ली-एनसीआर कई दिनों गैस चैंबर बनी रही और दमघोंटू हवा से लोगों को दो-चार होना पड़ा है. मुरलीधरन ने मंत्रालय द्वारा पराली जलाने से हुई परेशानियों का समाधान ढूंढने और फसल कटाई के बाद पराली के प्रबंधन के लिए सस्ते उपकरण मुहैया करवाने के संबंध में किए जा रहे उपायों की जानकारी मांगी थी. तोमर ने अपने जवाब में कहा, साल 2017-18 और 2019-20 के दौरान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 1151.80 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि के कुल खर्च के साथ कृषि यंत्रीकरण प्रोत्साहन की एक नई योजना शुरू की गई है.

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