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Whatsapp जासूसी मामला: रविशंकर प्रसाद - कोई भी अनधिकृत जासूसी नहीं हुई

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Whatsapp जासूसी मामला: रविशंकर प्रसाद - कोई भी अनधिकृत जासूसी नहीं हुई

व्हाट्सएप जासूसी मामले में राज्यसभा में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया. कई सदस्यों ने चिंता जताते हुए कहा कि ये लोगों की प्राइवेसी में घुसपैठ है. प्रस्ताव पर जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कोई भी अनथराइज़ जासूसी नहीं हुई लेकिन सुरक्षा एजेंसी जो सुरक्षा लिहाज़ से भारत की सुरक्षा अखंडता के लिए काम करती हैं, वो अपने हिसाब से ज़रूरत देखकर केवल भारत की सुरक्षा के लिहाज से करती हैं. हम सबको राइट टू प्राइवेसी है पर कोर्ट ने भी कहा कि आतंकियों, भ्रष्टचारियों को राइट टू प्राइवेसी नहीं है.' कानून मंत्री ने कहा, "फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम स्पीच में भी कुछ बेसिक पाबंदियां है जो सुरक्षा से संबंधित हैं, हमें देश की सिक्योरिटी और फ्रीडम में बैलेंस बनाना है. देश की अखंडता के लिए डेटा इंटरसेप्ट किया जा सकता है. नियमों के आधार पर निर्धारित और तय अधिकारियों के ज़रिए. हम भारत की सुरक्षा के लिए सब करेंगे लेकिन भारत अपने डेटा संप्रूभता पर समझौता नहीं करेगा. हम जल्द ही डेटा प्रोटेक्शन बिल लाने वाले हैं. अगर किसी के मैसेज से सौहार्द्र खराब होता है, हिंसा होती है तो ये शुरू किसने किया इस बात पर व्हाट्स अप से बात कर रही है. ओरिजिन किसने किया इसके लिए उन्हें संबंधित सिक्योरिटी एजेंसी को बताना पड़ेगा."

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