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संसद में भीड़ हिंसा कनून में बदलाव पर विचार, दिल्ली अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास

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संसद में भीड़ हिंसा कनून में बदलाव पर विचार, दिल्ली अवैध कॉलोनियों से जुड़ा बिल पास

गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि भीड़ हिंसा के बारे में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के प्रावधानों में बदलाव करने के बारे में एक समिति का गठन कर सभी संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। शाह ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि इस बारे में सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपालों को पत्र लिखकर सुझाव मांगे गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्यों से आपराधिक मामलों की जांच से जुड़े विशेषज्ञों और लोक अभियोजकों से इस विषय में सुझाव एकत्र कर अवगत कराने को कहा गया है। साथ ही दिल्ली की अवैध कॉलोनियों से संंबंधित विधेयक बुधवार को संसद में पास हो गया है। इसके साथ ही दिल्ली के 40 लाख लोगों को उनके घर का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा में बुधवार को यह विधेयक पेश किया गया था। विधेयक पर चर्चा के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को अब विकास के वह सभी लाभ मिल सकेंगे। बिल पर चर्चा के बाद ध्वनिमत से यह विधेयक पास हो गया।

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