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UP सरकार का बड़ा फैसला, दुष्कर्म मामलों के लिए बनेंगे 218 Fast Tracks Courts

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UP सरकार का बड़ा फैसला, दुष्कर्म मामलों के लिए बनेंगे 218 Fast Tracks Courts

यूपी सरकार ने हैदराबाद और फिर उन्नाव दुष्कर्म कांड की भयावह घटनाओं के बाद दुष्कर्म पीड़िताओं को जल्द न्याय दिलाने के लिए 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने को मंजूरी दे दी है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध के मामलों को देखते हुए लिया है। बात दें कि 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में से 144 कोर्ट रेगुलर होंगे, जो रेप के मामले देखेंगे। 74 पॉक्सो कोर्ट खोले जाएंगे। जिस पर 75 लाख रुपए प्रति कोर्ट खर्च आने का अनुमान है। मालूम हो कि, उत्तर प्रदेश में बच्चों से जुड़े 42,379 और 25,749 महिलाओं से जुड़े अपराध के मामले दर्ज हैं। अब इन सभी मामलों की सुनवाई इन्हीं अदालतों द्वारा की जाएगी।

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