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7 राज्य GST मुआवजे पर केंद्र के खि‍लाफ़, SC जाने की कर रहे तैयारी

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7 राज्य GST मुआवजे पर केंद्र के खि‍लाफ़, SC जाने की कर रहे तैयारी

GST का पिछले तीन महीनों से मुआवजा न मिलने पर अब 7 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं. पहले सिर्फ केरल ने सुप्रीम कोर्ट जाने की धमकी दी थी. इन राज्यों ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर तत्काल बकाया राशि नहीं देती तो उनके पास कोर्ट जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा. केरल, पश्चि‍म बंगाल, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और पुदुच्चेरी ने कहा है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इन राज्यों के वित्त मंत्री पिछले हफ्ते केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिले हैं और उनसे गुहार लगाई है कि अगस्त के बाद का मुआवजा उन्हें तत्काल दिया जाए. गौरतलब है कि इन राज्यों को हर महीने औसतन 7,500 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बात दें कि असल में जिन वस्तुओं पर 28 फीसदी से कम जीएसटी लगता है, उन पर होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई केंद्र सरकार राज्यों को करती है. यह मुआवजा वैसे तो पांच साल के लिए ही दिया जाना है यानी 2022 तक, लेकिन अब कई राज्य इसे आगे बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं. टीएस सिंहदेव का कहना है कि अगर जीएसटी का मुआवजा मिलना बंद हो गया, तो इससे मैन्युफैक्चरिंग पर आधारित छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को काफी नुकसान होगा.

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