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Jamiya-AMU हिंसा मामले में SC का दखल से इनकार

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Jamiya-AMU हिंसा मामले में SC का दखल से इनकार

जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और AMU में हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मेें अपने फैसले में स्‍पष्‍ट रूप से दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाईकोर्ट जाने की सलाह दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मामले में जांच के आदेश दे सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट एक पूर्व जज या हाईकोर्ट के पूर्व जज द्वारा, लेकिन केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को सुनने के बाद हाईकोर्ट गिरफ्तारी और मेडिकल सुविधा को लेकर आदेश जारी कर सकता है. इस तरह प्रदर्शन में शामिल छात्रों की गिरफ्तारी पर रोक से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर मना कर दिया. न्‍यायालय ने कहा कि चूंकि मामला कई राज्यों में फैला है, हमारा मानना है कि एक जांच कमिटी गठित करने से नहीं होगा. चीफ़ जस्टिस ने कहा कि हम इस मामले में पक्षपाती नहीं हैं, लेकिन जब कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या करेगी? कोई पत्थर मार रहा है, बस जला रहा है. हम पुलिस को FIR दर्ज करने से कैसे रोक सकते हैं? CJI ने कहा कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन में जिन स्टूडेंट्स को चोटें आईं हैं, उन्हें हाईकोर्ट जाना चाहिए. हाईकोर्ट उनकी शिकायतों पर सुनवाई कर सकता है.

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