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Special: क्या होता है डिटेंशन सेंटर, इसमें किन्हें रखा जाता है ?

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Special: क्या होता है डिटेंशन सेंटर, इसमें किन्हें रखा जाता है ?

देश में नागरिकता कानून 2019 (Citizenship Act 2019 - CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC - National Register for Citizens) पर राजनीतिक गहमागहमी अब भी जारी है। संसद में नागरिकता विधेयक पारित होने के कई दिनों बाद भी इसे लेकर विरोध प्रदर्शन और सियासत चल रही है। एनआरसी और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR - National Population Register) पर भी अलग-अलग दल सवाल उठा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक चीज और है जिसने सियासी गलियारे में हलचल मचा रखी है। वह है 'डिटेंशन सेंटर' (Detention Centre) का मुद्दा। खासकर जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई अपनी रैली में डिटेंशन सेंटर का जिक्र किया, तब से देशभर में इसकी चर्चा जोरों पर है। इसे लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर डिटेंशन सेंटर (हिरासत केंद्र) है क्या और इसमें किसे रखा जाता है? क्या भारत में भी डिटेंशन सेंटर है? दुनिया में पहली बार डिटेंशन सेंटर की अवधारणा कब और कहां आई? ये क्यों जरूरी है? ऐसे सभी सवालों के जवाब हम आपको देंगे। डिटेंशन सेंटर उस जगह को कहते हैं जहां गैर-कानूनी तरीके (बिना जरूरी वैध दस्तावेजों के) से देश में घुसने वाले विदेशी लोगों को रखा जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं - भारत में रह रहे ऐसे लोग जो यहां के नागरिक नहीं हैं, लेकिन बिना वैध दस्तावेजों (जो दूसरे देश से आकर भारत में रहने के लिए जरूरी हैं) के यहां रह रहे हैं, उनकी पहचान हो जाने पर उन्हें भारत में ही बने डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। तब तक जब तक ये पता न चल जाए कि वे असल में किस देश के हैं। इसका पता चलने पर उन्हें डिटेंशन सेंटर से वापस उनके देश भेज दिया जाता है। दुनिया के कई बड़े देशों में इस तरह के डिटेंशन सेंटर हैं। विदेशी कानून 1946 के सेक्शन 3 (2) (सी) के अनुसार, भारत सरकार के पास देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने का अधिकार है। इस कानून के सेक्शन 3 (2) (ई) में प्रावधान किया गया है कि कोई राज्य चाहे, तो वह भी डिटेंशन सेंटर बना सकता है।

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