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"नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसी विधानसभा के पास नहीं"

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"नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति किसी विधानसभा के पास नहीं"

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मंगलवार को कहा कि नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां सिर्फ संसद के पास है और केरल विधानसभा समेत किसी राज्य विधानसभा को ये अधिकार नहीं है. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम रद्द करने की मांग करने वाला एक प्रस्ताव केरल विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के कुछ ही घंटों बाद उनका यह बयान आया है. साथ ही राजस्थान सरकार ने भी इस कानून को राज्य में लागू नहीं करने का फैसला किया है. बता दें कि ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर प्रताड़ना का सामना करने के कारण भारत आए गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. रविशंकर प्रसाद ने कहा कि, ‘‘यह सिर्फ संसद है, जिसे नागरिकता पर कोई कानून पारित करने की शक्तियां प्राप्त हैं, केरल विधानसभा सहित किसी अन्य विधानसभा को नहीं. ’’ उन्होंने कहा सीएए बिल्कुल ही संवैधानिक और कानूनी है. इसके खिलाफ निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा काफी सारा दुष्प्रचार किया जा रहा है.

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