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Jammu-Kashmir में पाबंदियों पर आज फैसला सुनाएगा SC

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Jammu-Kashmir में पाबंदियों पर आज फैसला सुनाएगा SC

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार 10 जनवरी को जम्मू-कश्मीर में लगे इंटरनेट बैन पर अपना फैसला सुनाएगा. कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद समेत कुछ लोगों ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जस्टिस एनवी रमाना, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस बीआर गवई ने पिछले साल 27 नवंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रखा था. 21 नवंबर को, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगाए गए प्रतिबंधों को सही ठहराया था और कहा था कि एहतियात के तौर पर उठाए गए इन्हीं कदमों के कारण वहां एक भी मौत नहीं हुई. केंद्र सरकार ने पिछले साल 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को हटा दिया था. इसके साथ ही, सरकार ने राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, दो केंद्र शासित राज्यों में बांट दिया था. तभी से कश्मीर में कुछ जगह इंटरनेट सेवाएं बंद हैं. वहीं, लद्दाख के कारगिल में इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी गई हैं. इंटरनेट के बंद होने से जम्मू-कश्मीर के छात्रों और व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लोग सेवाओं के बहाल करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी मुश्किलें खत्म हों.

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