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जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग पर सुनवाई को SC तैयार

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जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून की मांग पर सुनवाई को SC तैयार

जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कानून बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है. SC ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. वकील अश्‍विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में कहा है कि बम विस्फोट की तुलना में जनसंख्या विस्फोट अधिक खतरनाक है. उल्‍लेखनीय है कि इससे पहले बीते वर्ष सितंबर माह में दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग करने वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय द्वारा दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था. पीठ ने कहा था, "हम याचिका पर विचार का कोई कारण नहीं देख रहे. कानून बनाना संसद व राज्य विधानसभाओं का काम है."

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