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टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली राहत

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टेलीकॉम कंपनियों को SC से नहीं मिली राहत

टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि हमें नहीं लगता कि फैसले में पुनर्विचार की जरूरत है. इस तरह टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को चुकाने होंगे लगभग 92 हज़ार करोड़ रुपये. इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) पर पुनर्विचार याचिका ठुकराई. AGR की सरकारी परिभाषा को सही ठहराने वाला फैसला बना रहेगा. एयरटेल को 23, वोडाफोन-आइडिया को 27 और आरकॉम को साढ़े 16 हज़ार करोड़ रुपये चुकाने होंगे. इससे पहले पिछले साल 24 अक्‍टूबर को दिए गए फैसले के खिलाफ भारती एयरटेल, वोडाफोन-आइडिया और टाटा टेलिसर्विस ने पुनर्विचार याचिका दायर की थी.

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