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CAA पर स्टे से फिलहाल SC का इनकार,संविधान पीठ में जा सकता है मामला

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CAA पर स्टे से फिलहाल SC का इनकार,संविधान पीठ में जा सकता है मामला

नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दायर 144 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने CAA पर तुरंत स्टे लगाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा है वो सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करेंगे. कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया है और कोर्ट 4 हफ्ते बाद तय करेगा कि ये मामला बड़ी संवैधानिक पीठ को दिया जाए या नहीं. एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा है कि उनको सिर्फ 60 याचिकाओं की कॉपी मिलीं हैं. वहीं कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो CAA पर स्टे लगाने की मांग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ इस कुछ वक्त तक टालने के लिए कह रहे हैं. उनका कहना है कि एक बार नागरिकता दिए जाने के बाद वापस नहीं ली जा सकती. चीफ जस्टिस एसए बोबड़े ने कहा कि वो सभी याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करेंगे. वहीं एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि हमें सभी याचिकाओं का जवाब देने के लिए 6 हफ्तों का वक्त लगेगा. लेकिन सीजेआई ने कहा हम आपको 4 हफ्ते देंगे. कपिल सिब्बल ने कहा है कि CAA की सुनवाई बड़ी संवैधानिक बेंच को करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि असम और त्रिपुरा से सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अलग से सुनवाई की जाएगी. बता दें कि इस मामले में 140 याचिकाएं दायर की गई थी, जिन्हें सुनवाई की लिस्ट में रखा गया था. ज्यादातर याचिकाओं में CAA का विरोध किया गया था. इन याचिकाओं में CAA को गैर संवैधानिक घोषित कर रद्द करने की मांग की गई थी.

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