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निर्भया केस : फांसी टलने के मामले में Delhi HC का फैसला सुरक्षित

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निर्भया केस : फांसी टलने के मामले में Delhi HC का फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को केंद्र की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें उसने निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले के चार दोषियों की फांसी की सजा की तामील पर रोक को चुनौती दी है. जस्टिस सुरेश कैत ने कहा कि अदालत सभी पक्षों द्वारा अपनी दलीलें पूरी किए जाने के बाद आदेश पारित करेगी. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के दोषी कानून के तहत मिली सजा के अमल में विलंब करने की सुनियोजित चाल चल रहे हैं. दिल्ली हाईकोर्ट में निर्भया केस के दोषियों की फांसी टलने के खिलाफ दाखिल याचिका पर रविवार को सुनवाई हुई. केंद्र सरकार (अभियोजन पक्ष) ने निर्भया मामले के सभी दोषियों की फांसी टालने के आदेश को चुनौती दी थी. सरकार ने निजली अदालत के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चारो दोषियों को नोटिस जारी किया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों, तिहाड़ जेल के डीजी और तिहाड़ जेल सुप्रिटेंडेंट को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था. पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चारों दोषियों की फांसी को टाल दिया था. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हाईकोर्ट को एक चार्ट बनाकर दिया. उसमें बताया गया कि किसने कब-कब याचिका दाखिल की और कानून का किस तरह दुरुपयोग किया गया. उन्होंने कहा कि साल-साल भर बाद याचिकाएं दाखिल की गई थीं. राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. हर मौके पर देर की गई. उन्होंने बताया कि पवन की तरफ से ना क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की गई और ना ही दया याचिका. इन्हें यह लग रहा है कि अगर ये याचिका दाखिल नहीं करेंगे तो फांसी से बचे रहेंगे.

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