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भीमा-कोरेगांव: NIA की नई FIR में आरोपियों पर राजद्रोह का केस नहीं

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भीमा-कोरेगांव: NIA की नई FIR में आरोपियों पर राजद्रोह का केस नहीं

केंद्र सरकार ने भीमा-कोरेगांव केस की जांच NIA को सौंप दी है. NIA ने पुणे पुलिस से इस केस को टेकओवर कर लिया है. अब खबर आई है कि एजेंसी ने इस मामले में एक नई FIR दर्ज की है. इस FIR में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है. 11 आरोपियों में से 9 इस वक्त जेल में बंद हैं. इन सब पर आतंक-निरोधी कानून UAPA और IPC की कई धाराएं लगाई गई हैं. लेकिन, नई FIR में आरोपियों पर राजद्रोह का चार्ज नहीं लगाया गया है. पुणे पुलिस ने कुछ आरोपियों पर IPC सेक्शन 124 (A) के तहत FIR की थी. इस केस को NIA को ट्रांसफर करने के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार केंद्र पर हमला बोल रही है. राज्य सरकार का कहना है कि ये कदम उठाने से पहले सहमति नहीं ली गई. पूरा मामला ये है कि 31 दिसंबर 2017 को पुणे में एल्गार परिषद का आयोजन किया गया था. 250 साल पहले दलितों और मराठों के बीच हुए युद्ध में दलितों की जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल दलित यहां जमा होते हैं. इस कार्यक्रम में कुछ भड़काऊ भाषण देने का आरोप है. अगले दिन हिंसा हुई थी. आरोप था कि कार्यक्रम आयोजित करने वालों के माओवादियों से संबंध हैं.

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