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SC/ST एक्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार, FIR पर तुरंत होगी गिरफ्तारी

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SC/ST एक्ट की संवैधानिक वैधता बरकरार, FIR पर तुरंत होगी गिरफ्तारी

SC/ST संशोधन कानून 2018 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने SC / ST (अत्याचारों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. इसका मतलब है कि अगर SC/ST एक्ट में किसी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है, तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी हो सकती है. जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस रवींद्र भट्ट की पीठ ने 2-1 से फैसला सुनाया है. कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि एससी-एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज करने से पहले प्राथमिक जांच जरूरी नहीं है. इसमें अग्रिम जमानत का प्रावधान नहीं होगा. हालांकि अगर केस में बहुत जरूरी हो तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है. बता दें कि 20 मार्च 2018 को SC/ST एक्ट के दुरुपयोग को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के तहत मिलने वाली शिकायत पर तुरंत एफआईआर और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. जिसके बाद देशभर में आंदोलन हुआ था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को वापस ले लिया था.

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