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AGR बकाया भुगतान से भरेगा सरकारी खजाना, राजकोषीय घाटे में आएगी कमी

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AGR बकाया भुगतान से भरेगा सरकारी खजाना, राजकोषीय घाटे में आएगी कमी

टेलीकॉम कंपनियां यदि तय समय पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू या AGR के रूप में 1.20 लाख करोड़ रुपए का भी भुगतान कर देती हैं तो वित्त वर्ष 2018-19 का राजकोषीय घाटा 3.5 फीसदी पर आ सकता है. दिग्गज सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की रिसर्च संस्था इकोरैप की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है. गौरतलब है कि सरकार ने बजट में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए राजकोषीय घाटे के अनुमान को 3.5 फीसदी से बढ़ाकर 3.8 फीसदी कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को तत्काल एजीआर बकाए का भुगतान करने को कहा है. टेलीकॉम विभाग के मुताबिक कंपनियों को एजीआर बकाए के रूप में करीब 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करना है. एजीआर पर दिए गए फैसले का अनुपालन नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों पर भुगतान के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है. SBI Ecowrap की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्तीय अंकगणित 16 मार्च के बाद तेजी से बदल सकता है. इसलिए हमें इस तारीख तक इंतजार करना होगा. 16 मार्च तक सभी टेलीकॉम कंपनियों को एजीआर का भुगतान करना है, क्याें‍कि इसके बाद 17 मार्च को अगली सुनवाई है.

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