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महाराष्ट्र बजट: राज्य के लोगों को 80% नौकरियां, विधायकों का फंड बढ़ा

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महाराष्ट्र बजट: राज्य के लोगों को 80% नौकरियां, विधायकों का फंड बढ़ा

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने 6 मार्च को विधानसभा में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए राज्य का बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कहा, ''केंद्र सरकार ने पिछले साल बारिश से हुई फसल बर्बादी का सामना कर रहे किसानों के मुआवजे को मंजूर नहीं किया. केंद्र ने केवल 956 करोड़ रुपये मंजूर किए थे इसलिए हमने केंद्र से मदद की उम्मीद के बजाए खुद किसानों की मदद करने की पहल की.'' महाराष्ट्र बजट की बड़ी बातें आपको बताते हैं, जान लीजिये - 80 फीसदी नौकरियां राज्य के निवासियों को दी जाएंगी जिन किसानों का बकाया 30 सितंबर 2019 तक 2 लाख रुपये से ज्यादा था, उनके खातों में 2-2 लाख रुपये डिपॉजिट किए जाएंगे विधायकों का लोकल एरिया डिवेलपमेंट (LAD) फंड 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये कर दिया गया है राज्य के सभी जिलों में एक महिला पुलिस स्टेशन होगा, जिसमें सिर्फ महिला पुलिस ऑफिसर ही होंगी महिला और बाल कल्याण के लिए 2,110 करोड़ रुपये नई बसों को खरीदने के लिए राज्य के ट्रांसपोर्ट विभाग को 400 करोड़ रुपये कर्नाटक में मराठी स्कूलों के लिए 10 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद कर्नाटक में मराठी अखबारों को भी मिलेगी मदद नौकरियों की चाह रखने वाले 10 लाख लोगों के लिए एक स्किल डिपेलपमेंट योजना का ऐलान किया गया है. यह योजना 21 से 28 साल के लोगों के लिए होगी। वित्त मंत्री अजित पवार ने गरीबों के लिए सब्सिडी वाली फूड स्कीम के लिए 150 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार के फंड सिर्फ पीएसयू बैंकों में ही डिपॉजिट किए जाएंगे.

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