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उपद्रव करने वालों से होगी वसूली, योगी सरकार ने अध्यादेश को दी मंजूरी

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उपद्रव करने वालों से होगी वसूली, योगी सरकार ने अध्यादेश को दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान उपद्रवियों ने आगजनी की थी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रव के दौरान हुए नुकसान की भरपाई इसे नुकसान पहुंचाने वालों से ही करने की घोषणा की थी. इसके लिए सुनवाई के बाद चिन्हित लोगों को रिकवरी नोटिस भी प्रशासन की ओर से जारी किया जा चुका है. अब योगी सरकार ने इसे वैधानिक जामा पहनाने के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में उत्तर प्रदेश रिकवरी पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी अध्यादेश पारित हो गया. इस अध्यादेश में यह प्रावधान है कि किसी आंदोलन, धरना-प्रदर्शन के दौरान सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति नुकसान पहुंचाने वालों से ही की जाएगी. योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने इस संबंध में कहा कि फिलहाल सरकार अध्यादेश लाई है. इसके लिए नियमावली तैयार की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियमावली में यह भी स्पष्ट किया जाएगा कि ऐसे मामलों में पोस्टर लगाया जा सकेगा या नहीं. गौरतलब है कि प्रशासन ने लखनऊ के विभिन्न चौराहों पर 57 कथित प्रदर्शनकारियों के लगभग सौ पोस्टर लगवाए हैं. प्रशासन ने इन सभी के खिलाफ 1.55 करोड़ रुपये की सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए नोटिस जारी किया है. बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तस्वीर और पते के साथ होर्डिंग लगाने पर सरकार को फटकार लगाते हुए 16 मार्च तक हटाने को कहा था. यूपी सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और आदेश पर रोक लगाने की मांग की. सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामला बड़ी बेंच को ट्रांसफर कर दिया था.

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