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Corona और Lockdown की मार खाए छोटे उद्योगों को सरकार ने ये राहत दी है

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Corona और Lockdown की मार खाए छोटे उद्योगों को सरकार ने ये राहत दी है

24 मार्च, 2020. रात को 8 बजे पीएम मोदी पूरे देश को लॉकडाउन करने की घोषणा करते उससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. ऐलान किया कि अब किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर फीस नहीं देनी होगी. और बैंक अकाउंट में मिनिमम अमाउंट रखने की कंडीशन को भी हटा दिया गया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से जुड़े लोगों के लिए भी एक राहत भरा ऐलान किया. वित्त मंत्री ने अब कर्ज न चुका पाने की स्थिति में दिवालिया घोषित करने की सीमा को बढ़ाकर एक करोड़ कर दिया गया है. अब तक ये एक लाख रुपए था. वित्त मंत्रालय के इस फैसले का सीधा फायदा छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों को होगा. क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन का सबसे ज्यादा प्रभाव इन्हीं पर पड़ा है. लॉकडाउन की वजह से छोटी कंपनियों पर दिवालिया होने का खतरा मंडराने लगा है. वित्त मंत्रालय ने ये भी कहा कि ये स्थिति अगर 30 अप्रैल तक बनी रहती है तो फिर IBC 2016 की धारा 7, 9 और 10 को 6 महीने तक के लिए निलंबित करने पर विचार किया जा सकता है. इसके अलावा वित्त मंत्री ने आम आदमी की सहूलियत के लिए भी कई सारी घोषणाएं की. वित्त मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि बाजार की मौजूदा स्थिति पर सरकार की नजर बनी हुई है. स्टॉक मार्केट पर भी बराबर नजर रखी जा रही है. सरकार लॉकडाउन से हो रहे नुकसान से निपटने के लिए आर्थिक पैकेज पर काम कर रही है. जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है.

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