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शराब कारोबारी Mallya को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से मिली राहत

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शराब कारोबारी Mallya को ब्रिटेन के उच्च न्यायालय से मिली राहत

शराब कारोबारी विजय माल्या को राहत देते हुए लंदन में उच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक के नेतृत्व वाले भारतीय बैंकों के समूह की याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी है। याचिका में बैंकों ने अदालत से माल्या को दिवालिया घोषित करने की मांग की थी ताकि वह उससे तकरीबन 1.145 बिलियन यानि एक खरब, 08 अरब 39 करोड़ 3 हजार 538.75 रुपये का ऋण वसूल जा सके। उच्च न्यायालय की दिवालिया शाखा के न्यायाधीश माइक ब्रिग्स ने माल्या को राहत देते हुए कहा कि जब तक भारत के उच्चतम न्यायालय में उनकी याचिकाओं और कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष समझौते के उनके प्रस्ताव का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए। 'चीफ इन्सोल्वेंसी एंड कंपनी कोर्ट' के न्यायाधीश ब्रिग्स ने गुरुवार को दिए अपने फैसले में कहा कि इस समय बैंकों को इस तरह की कार्रवाई आगे बढ़ाने का मौका देने की कोई वजह नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के समूह ने माल्या को दिवालिया घोषित करने का अनुरोध किया है ताकि उस पर बकाया का कर्ज वसूला जा सके। गुरुवार को दिए अपने फैसले में चीफ इन्सॉल्वेंसी एंड कंपनी अदालत के जज ब्रिग्स ने कहा कि इस समय बैकों को इस तरह की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। यह दिवालिया याचिका किसी भी तरह से असाधारण है। बैंक ऐसे समय पर दिवालिया आदेश देने के लिए दबाव डाल रहे हैं जब भारत में लगातार सुनवाई हो रही है।

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