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केंद्र की सख्ती के बाद बैकफुट पर केरल सरकार, Lockdown के खिलाफ दी गई छूट वापस

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केंद्र की सख्ती के बाद बैकफुट पर केरल सरकार, Lockdown के खिलाफ दी गई छूट वापस

लॉकडाउन गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती ने केरल सरकार को बैकफुट पर ला दिया है. केरल सरकार अब लॉकडाउन में दी गई छूट पर फिर से विचार विमर्श कर रही है. आज मुख्यमंत्री पिनरई विजयन इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे फेज का ऐलान करते हुये ये भी कहा था कि 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएंगी. पीएम मोदी के इस आह्वान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गईं कि लॉकडाउन में छूट कैसे दी जाये. इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुये आज से कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में राहत देना शुरू कर दिया है. लेकिन इस प्रक्रिया में केरल सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुये कुछ ऐसी राहत देने का भी फैसला कर लिया जो MHA की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं थीं. केरल सरकार ने रेस्टोरेंट में खाना खाने, छोटी दूरियों के लिये बस सर्विस, कार में पिछली सीट पर दो लोगों के बैठने, स्कूटर की पिछली सीट पर बैठने और सैलून जैसी सेवाओं को भी परमिशन दे दी. इस पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जताई और गृह मंत्रालय ने केरल सरकार को पत्र लिखकर गाइडलाइंस उल्लंघन की बात कही. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि केरल सरकार ने लॉकडाउन में ऐसी छूट देने का भी फैसला किया है जो 15 अप्रैल को जारी की गईं गाइडलाइंस की अवहेलना करती हैं. हालांकि, इस पर केरल की तरफ से कहा गया कि उन्होंने केंद्र के हिसाब से लॉकडाउन में छूट दी है. बता दें कि आज यानी 20 अप्रैल से ही ऐसे इलाकों में लॉकडाउन से राहत दी जा रही है जहां कोरोना का असर नहीं है.

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