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Top 5 News :20th April '20 :सोने से पहले जाने दिन भर की हलचल

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Top 5 News :20th April '20 :सोने से पहले जाने दिन भर की हलचल

Top 5 News :20th April '20 :सोने से पहले जाने दिन भर की हलचल #भारत द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम में बदलाव पर चीन भड़क गया है. चीन ने इसे WTO के नियमों के खिलाफ बताया है. नई दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि कुछ खास देशों से प्रत्यक्ष विदेश निवेश के लिए भारत के नए नियम डब्ल्यूटीओ के गैर-भेदभाव वाले सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं और मुक्त व्यापार की सामान्य प्रवृत्ति के खिलाफ हैं. गौरतलब है कि भारत सरकार ने हाल में एफडीआई नियमों में बदलाव करते हुए कहा था कि भारत के साथ जमीन सीमा साझा करने वाले देशों की किसी भी कंपनी या व्यक्ति को भारत में किसी भी सेक्टर में निवेश से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होगी. इस फैसले से चीन जैसे देशों से होने वाले विदेशी निवेश पर असर पड़ेगा. #देश में कोरोना मरीजों की संख्या 17 हजार के पार पहुंच चुकी है, जबकि 547 लोगों की मौत हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, अब तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं है. फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना की वैक्सीन है. हालांकि अब भारत वैक्सीन को लेकर जी-20 देशों के साथ मिलकर काम करेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए हर तरह से सतर्क रहने की जरूरत है. उन्होंने बताया कि लोगों की पहल से दूसरे देशों से भारत की स्थिति काफी ठीक है. पहले 3.4 दिन में मरीज दोगुने हो रहे थे, अब 7.5 दिन में मरीज दोगुने हो रहे हैं. उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिनों में 23 राज्यों के 59 जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया है. #भारत सरकार द्वारा भगोड़ा घोषित किए जा चुके कारोबारी विजय माल्या को बड़ा झटका लगा है। लंदन की एक हाईकोर्ट में माल्या ने अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील की थी, जिसे कोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। माल्या भारत में 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लांड्रिंग मामले से जुड़ा है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद अब माल्या के प्रत्यर्पण पर अंतिम निर्णय का मामला अब ब्रिटेन की गृह सचिव प्रीति पटेल के पास जाएगा। लंदन में रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लॉर्ड जस्टिस स्टीफन इरविन और जस्टिस एलिजाबेथ लिंग की दो सदस्यीय पीठ ने माल्या की अपील को खारिज कर दिया। कोरोना वायरस महामारी के कारण जारी लॉकडाउन के कारण मामले की सुनवाई वीडियो कांफ्रेन्सिंग के जरिए हुई। #केंद्र सरकार ने कई इंडस्ट्री में कामकाज शुरू करने की इजाजत दे दी है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट न शुरू होने और कई तरह की कड़ी शर्तों की वजह से इस बात को लेकर संशय भी जताया जा रहा है कि क्या कारखानों का पहिया तेज गति पकड़ पाएगा? लेकिन उद्योग जगत सरकार के इस कदम को इकोनॉमी के लिए जरूरी और स्वागत योग्य बता रहा है. जानकारों का कहना है कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो आर्थिक गति​विधियां 30 से 40 फीसदी तक बहाल हो जाएंगी. लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री को होने वाले भारी नुकसान की वजह से सरकार ने ढील देते हुए जरूरी कामकाज शुरू करने पर जोर दिया है. इससे मजदूरों के पलायन पर अंकुश लगने की भी उम्मीद की जा रही है. लेकिन इसके लिए कई कड़ी शर्तें रखी गई हैं. #लॉकडाउन गाइडलाइंस को लेकर केंद्र सरकार की सख्ती ने केरल सरकार को बैकफुट पर ला दिया है. केरल सरकार अब लॉकडाउन में दी गई छूट पर फिर से विचार विमर्श कर रही है. मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जल्द ही इस संबंध में ऐलान कर सकते हैं. दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल को लॉकडाउन के दूसरे फेज का ऐलान करते हुये ये भी कहा था कि 20 अप्रैल से शर्तों के साथ कुछ छूट दी जाएंगी. पीएम मोदी के इस आह्वान के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गईं कि लॉकडाउन में छूट कैसे दी जाये. इन्हीं गाइडलाइंस का पालन करते हुये आज से कुछ राज्यों ने लॉकडाउन में राहत देना शुरू कर दिया है. लेकिन इस प्रक्रिया में केरल सरकार ने केंद्र के दिशा-निर्देशों को दरकिनार करते हुये कुछ ऐसी राहत देने का भी फैसला कर लिया जो MHA की गाइडलाइंस के अनुरूप नहीं थीं.

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