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लॉकडाउन में छूट: पहले ही दिन दिखी केंद्र-राज्यों में तालमेल की कमी

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लॉकडाउन में छूट: पहले ही दिन दिखी केंद्र-राज्यों में तालमेल की कमी

कोरोना वायरस को लेकर सरकार की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि लॉकडाउन का पालन करें. लेकिन अब दूसरे लॉकडाउन में भी कई ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जिनमें लॉकडाउन नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है. केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नियमों को लेकर तालमेल की कमी साफ नजर आ रही है. इसका जिक्र सोमवार को गृहमंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी किया. बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया था कि 20 अप्रैल से कुछ राज्यों में कई तरह की छूट दी जा सकती हैं. इसके लिए केंद्र की तरफ से बकायदा गाइडलाइन जारी हुई थीं. लेकिन पहले ही दिन राज्यों में नियमों को लेकर कई तरह की कंफ्यूजन देखने को मिली. सबसे पहले केरल ने एक ऐसा ऐलान किया, जिससे लॉकडाउन के बीच कई चीजों में छूट दी जा रही थी. जो आपदा प्रबंधन अधिनियम के नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन था. गृह मंत्रालय की तरफ से भी ऐसे सभी राज्यों को कड़े शब्दों में कहा गया कि सख्ती से लॉकडाउन के नियमों का पालन होना चाहिए. गृह मंत्रालय की तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देशों में अपने एरिया को देखते हुए सख्ती बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इसके नियमों को किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता है. गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे राज्यों और जिलों को लेकर चिंता व्यक्त की गई है. हालांकि केंद्र की इस फटकार के बाद केरल के मंत्री कड़कम्पल्ली सुरेंद्रन ने कहा कि उन्होंने केंद्र के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए नियमों में छूट दी है. उन्होंने कहा कि कुछ गलतफहमी थी, जिस पर केंद्र ने स्पष्टीकरण मांगा है. राज्य सरकार ने सभी मानदंडों का पालन किया है. अब केंद्र सरकार की तरफ से जमीनी स्तर पर होने वाले काम और लॉकडाउन के नियमों को देखने के लिए अंतर मंत्रीय सेंट्रल टीम गठित की गई है. ऐसी कुल 6 टीमें बनाई गई हैं. जिन्हें देश के उन जिलों में भेजा गया है, जहां कोरोना वायरस को लेकर हालत काफी गंभीर है. इनमें महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जिले शामिल हैं. लेकिन इसे लेकर भी सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं.पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे लेकर सवाल खड़ा किया. अब 20 अप्रैल से मिलने वाली छूट को लेकर जहां कंफ्यूजन दिख रही है, वहीं कुछ राज्यों ने इसे लेकर कुछ फैसले लिए हैं.

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