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Corona Impact: केंद्रशासित प्रदेशों में होगा बिजली वितरण का निजीकरण

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Corona Impact: केंद्रशासित प्रदेशों में होगा बिजली वितरण का निजीकरण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर चौथी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि केंद्रशासित प्रदेशों में बिजली वितरण का निजीकरण किया जाएगा. वित्त मंत्री ने कहा कि इससे ग्राहकों को अच्छी सेवा मिलेगी और कंपनियों को लाभ होगा. आपको बता दें कि संकट में फंसी बिजली वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम को 90,000 करोड़ रुपये की नगद मदद का ऐलान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही तीसरी प्रेस कांन्फ्रेंस में किया था. जिस पर विशेषज्ञों का कहना था कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है और इससे कोविड-19 से निपटने का प्रयास कर रही राज्य सरकारों पर और दबाव पड़ेगा. अभी डिस्कॉम पर बिजली उत्पादन और पारेषण कंपनियों का बकाया 94,000 करोड़ रुपये तक है. राहत पैकेज से इसमें कमी की संभावना है. सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) और ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) के जरिये डिस्कॉम को यह वित्तपोषण उपलब्ध कराया है.

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