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AIBA ने लिखा PM को पत्र, चीन पर केस दर्ज करने की कही बात

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AIBA ने लिखा PM को पत्र, चीन पर केस दर्ज करने की कही बात

ऑल इंडिया बार एसोसिएशन ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) में संशोधन के लिए यथाशीघ्र अध्यादेश लाने का केंद्र सरकार से अनुरोध किया है, ताकि कोरोना वायरस ‘कोविड 19’ के कारण हुई क्षति को लेकर चीन पर अदालत में मुकदमा दायर किया जा सके. एसोसिएशन का कहना है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद से भारत के वकीलों को चालीस अरब रुपए का नुकसान हुआ है. एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 86 को पुराना करार देते हुए इसमें तत्काल संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का अनुरोध किया है, ताकि कोरोना वायरस प्रयोगशाला में कथित तौर पर तैयार करने और इसे फैलाकर लाखों लोगों के जीवन को संकट में डालने के आरोप में चीन के खिलाफ मुकदमा चलाना आसान हो सके और मुआवजे की मांग की जा सके. पत्र की प्रति विधि एवं न्याय मंत्री को भी भेजी गई है. एसोसिएशन ने कहा है कि सीपीसी की धारा 86 पुरानी है और इसमें तत्काल संशोधन की आवश्यकता है. उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के कारण न केवल जनजीवन अस्त-व्यस्त हुआ है, बल्कि आर्थिक तौर पर भी भारी नुकसान हुआ है, खासकर देश के 20 लाख वकीलों को कम से कम चालीस अरब रुपए की क्षति उठानी पड़ी है, परंतु सीपीसी में संशोधन न किए जाने के कारण भारतवासी अपनी क्षति के लिए चीन को अदालत में नहीं घसीट सकते.

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