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तीन तलाक पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को मुस्लिम संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय में दी चुनौती

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तीन तलाक पर केंद्र सरकार के अध्यादेश को मुस्लिम संस्था ने सर्वोच्च न्यायालय में दी चुनौती

केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीन तलाक अध्यादेश की जहां कई जगह तारीफ हो रही है तो कुछ संस्थाएं और लोग इसका विरोध करने में भी जुटे हैं। तीन तलाक को अपराध की श्रेणी में लाने वाले इस अध्यादेश को समस्त केरल जमीयत-उल-उलेमा ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुन्नी मुसलमान विद्वानों और मौलवियों की इस धार्मिक संस्था ने याचिका दायर की है। बता दें कि, अध्यादेश आने के बाद से ही इसके खिलाफ मुस्लिम संस्थाओं की आवाज उठने लगी थी। कहीं इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है तो कहीं भाजपा सरकार का राजनीतिक कदम।

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