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हाईकोर्ट ने 859 पोर्न साइट्स को बंद करने का दिया आदेश

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हाईकोर्ट ने 859 पोर्न साइट्स को बंद करने का दिया आदेश

नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को अश्लीलता फैला रही पोर्न साइट्स को बंद करने का आदेश दिया है । कोर्ट ने केंद्र की 2015 की अधिसूचना का पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में किसी भी रूप में प्रचारित होने वाली अश्लील सामग्री, पोर्न के प्रसार को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि इस संबंध में जारी अधिसूचना का मोबाइल कंपनियों ने अनुपालन किया या नहीं। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया और कहा कि आईएसपी लाइसेंस धारक अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो केंद्र सरकार उनके लाइसेंस निरस्त करे। कोर्ट के सामने यह तथ्य भी आया कि देहरादून के भाऊवाला में किशोर के साथ सामूहिक दुष्कर्म को मामले में आरोपियों ने पोर्न देखना स्वीकार किया है। इन पोर्न साइट्स के सर्वर विदेशों में हैं, लेकिन मोबाइल कंपनी बीएसएनएल, एमटीएनएल व अन्य इनकी सेवा प्रदाता हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए सभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइसेंस धारकों को 31 जुलाई 2015 की केंद्र की अधिसूचना का पालन करने और पोर्न साइट्स ब्लॉक करने का आदेश जारी किया।

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