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मंदिर के लिए कानून बनाने में दिक्कत नहीं मुख्य खबरें
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मंदिर के लिए कानून बनाने में दिक्कत नहीं
राम मंदिर के लिए कानून बनाने की चर्चाओं के बीच रिटायर्ड चीफ जस्टिस चेलमेश्वर ने बड़ा बयान दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले पर भी सरकार कानून बना सकती है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस चेलमेश्वर ने कहा कि विधायी प्रक्रिया से कोर्ट के फैसले को बदला जा सकता है। जस्टिस चेलमेश्वर का बयान ऐसे वक्त में आया है, जब संघ से लेकर संत समाज और हिंदु संगठन लगातार सरकार पर राम मंदिर का रास्ता साफ करने के लिए कानून लाने का दबाव बना रहे हैं। जस्टिस चेलमेश्वर से पूछा गया था कि क्या मौजूदा हालात में सरकार राम मंदिर के लिए कानून पारित कर सकती है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसे कई मामले हैं जब विधायी प्रक्रिया ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट पैदा की थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटने के लिए कर्नाटक के कावेरी जल विवाद और राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के बीच जल विवाद से जुड़े मामलों का भी जिक्र किया।
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