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गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की चाल

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गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान की चाल

पाकिस्तान सरकार ने गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र की कानूनी स्थिति की समीक्षा के लिए गुरुवार को एक समिति का गठन किया है. भारत इस क्षेत्र को जम्मू-कश्मीर का हिस्सा मानता है. गिलगित-बाल्टिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान अपने 5वें प्रांत के रूप में घोषित करने की योजना बना रहा है. भारत इसका जोरदार विरोध कर रहा है. इसे उत्तरी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है. पाकिस्तान सरकार ने 10 सदस्यीय समिति का गठन प्रधान न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ के अक्टूबर के निर्देश के मद्देनजर किया है. अदालत ने क्षेत्र की कानूनी स्थिति की समीक्षा करने का निर्देश दिया था, जिससे इसे पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के बराबर लाया जा सके. अदालत का निर्देश क्षेत्र में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तत्कालीन नवाज शरीफ सरकार द्वारा गठित विशेष समिति की सिफारिशों के बाद आया है.

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