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मुफ्त के खाने से आलसी हो रहे लोग, बाहर से बुलाने पड़ रहे मजदूर

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मुफ्त के खाने से आलसी हो रहे लोग, बाहर से बुलाने पड़ रहे मजदूर

सभी तबके के लोगों को मुफ्त में मिल रहे राशन और जन वितरण सेवाओं पर मद्रास हाईकोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि फ्री में मिलने वाले चावल और अन्य सरकारी सुविधाओं ने तमिलनाडू के लोगों को आलसी बना दिया है। नतीजतन काम करने के लिए श्रमिकों को उत्तरी राज्यों से बुलाया जा रहा है। कोर्ट ने ये साफ किया की वह आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को मुफ्त चावल वितरण के खिलाफ नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जन वितरण सेवाओं के जरिए राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में चावल देने की सुविधा को सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित रखा जाना चाहिए। न्यायमूर्ति एन. किरूबाकरण और न्यायमूर्ति अब्दुल कुद्दूस की पीठ ने कहा, ‘परिणामस्वरूप, लोगों ने सरकार से सबकुछ मुफ्त में पाने की उम्मीद करनी शुरू कर दी है। नतीजतन यहां के लोग आलसी हो गए हैं और छोटे-छोटे काम के लिए भी प्रवासी मजदूरों की मदद ली जाने लगी है।'

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