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SC/ST को रिजर्वेशन देने के पक्ष में मोदी सरकार

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SC/ST को रिजर्वेशन देने के पक्ष में मोदी सरकार

कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से एंट्रेंस एग्जाम के जरिए न्यायिक सेवा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के लिए आरक्षण देने के पक्ष में है। इससे पहले सरकार ने निचली अदालतों में प्रवेश के लिए एग्जाम आधारित अखिल भारतीय न्यायिक सेवा बनाने की बात कही थी, जिसे लेकर काफी विवाद भी हुआ था। कानून मंत्री का कहना है कि उन्होंने निचले तबके का प्रतिनिधित्व और मजबूत करने के लिए यह बात कही है। एक इंटरव्यू में कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि सिविल सर्विस एग्जाम के पैटर्न पर इसकी मदद से न्यायपालिक में शुरुआती स्तर पर आरक्षण दिया जा सकता है।

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