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लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधयेक पासमुख्य खबरें
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लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधयेक पास
बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए सिटीजनशिप संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया । इस बिल का कई दल विरोध कर रहे हैं वहीं असम में तो एनडीए गठबंधन से अगपा ने दूरी बना ली थी। इस बिल को लेकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सदन को कहा हम इस बिल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। इसमें किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा और अवैध शरणार्थियों से निपटने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। इस बिल के विरोध में खड़ी कांग्रेस ने बिल सदन में पेश होने के बाद सदन से वाकआउट कर लिया। यह विधेयक नागरिकता कानून 1955 में संशोधन के लिए लाया गया । इस विधेयक के कानून बनने के बाद, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को 12 साल के बजाय छह साल भारत में गुजारने पर नागरिकता मिल जाएगी।
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