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सवर्ण आरक्षणः गरीबी की सीमा तय करने को लेकर माथापच्ची

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सवर्ण आरक्षणः गरीबी की सीमा तय करने को लेकर माथापच्ची

गरीब सवर्णों के लिए सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में 10 फीसदी आरक्षण संबंधी विधेयक को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसके नियम बनाने में जुट गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने अपने विभाग को एक सप्ताह के भीतर इसे तैयार करने का लक्ष्य दिया है। मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, नियम को अंतिम रूप देने की मुख्य अड़चन सवर्णों के लिए गरीबी की सीमा रेखा तय करना है। संसद में चर्चा के दौरान इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए बने क्रीमीलेयर की सीमा 8 लाख रुपये सालाना रखने की बात सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री ने की थी। हालांकि, इसकी व्यवहारिकता पर सवाल उठने के बाद मंत्री ने स्पष्ट किया था कि अभी इस पर निर्णय लिया जाएगा। बाद में अधिसूचना जारी करते समय इसे सरकार के जिम्मे छोड़ दिया गया था। सूत्रों ने बताया कि इसी को लेकर अंतर-मंत्रालयीन चर्चा हो रही है। यदि कोई बड़ी अड़चन नहीं आती है तो इसी सप्ताह इसे जारी कर दिया जाएगा।

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