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मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

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मोदी सरकार ने 7वें वेतन आयोग के प्रस्‍ताव को दी मंजूरी

केंद्र सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कुछ राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं।

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