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SC ने खारिज की आर्थिक आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका

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SC ने खारिज की आर्थिक आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नौकरियों और शिक्षा में 10% आरक्षण देने वाले संविधान संशोधन को लागू करने पर रोक लगाने के लिए दी गई याचिका को खारिज कर दिया. रविवार को हाई कोर्ट की पीआईएल बेंच ने कहा कि यह मामला जनहित का नहीं है और बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट की एक अन्य बेंच के सामने यह मामला विचाराधीन है जिसने आर्थिक आधार पर दिए गए आरक्षण पर रोक लगाई है। याची ने कहा कि उनकी मुख्य दलील आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा होने की और आर्थिक आधार पर आरक्षण का संविधान में प्रावधान न होना है। याची ने कहा कि संविधान के अनुसार आरक्षण का आधार सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन हो सकता है लेकिन आर्थिक नहीं।

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