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RBI कर सकता है नियम में बदलाव

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RBI कर सकता है नियम में बदलाव

सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के आलोक में सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम में जल्द या बाद में संशोधन करना ही होगा और समय-समय पर कर्जदारों के नाम प्रकाशित करने होंगे. ऑल इंडिया बैंक इंप्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के एक शीर्ष अधिकारी ने सोमवार को यह बात कही. शीर्ष अदालत द्वारा आरबीआई को बैंकों की जांच रिपोर्ट और कर्जदारों के नामों का खुलासा करने के आदेश का स्वागत करते हुए एआईबीईए के महासचिव सी. एच. वेंकटचलम ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज (एनपीए) के मुद्दे पर एआईबीईए के रुख पर मुहर लगाई है.

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