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नई शिक्षा नीति का Draft तैयार

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नई शिक्षा नीति का Draft तैयार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने सिलेबस में भारतीय शिक्षा प्रणाली को शामिल करने जैसी सिफारिशें लागू करने का ड्राफ्ट सौंप दिया. इस ड्राफ्ट में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन और निजी स्कूलों द्वारा मनमाने तरीके से फीस बढ़ाने पर रोक लगाने जैसी सिफारिशें शामिल हैं. उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा के सांसद डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक ने शुक्रवार को ही मानव संसाधन विकास मंत्री का कार्यभार संभाला और कमेटी ने तैयार ड्राफ्ट उन्हें सौंप दिया. पॉलिसी के ड्राफ्ट में कहा गया है कि ज्ञान में भारतीय योगदान और ऐतिहासिक संदर्भ को जहां भी प्रासंगिक होगा, मौजूदा स्कूली सिलेबस और टेक्स्ट-बुक्स में शामिल किया जाएगा. नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि निजी स्कूलों को अपनी फीस तय करने के लिए आजाद किया जाए, लेकिन वे इसमें मनमाने तरीके से इजाफा नहीं कर सकें, इसके लिए कई सुझाव दिए गए हैं. समिति ने जोर दिया है कि शिक्षा और पढ़ने-पढाने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय किया जाना चाहिए. साथ ही इसमें कहा गया कि गणित, एस्ट्रोनॉमी, फ‍िलॉसफी, मनोविज्ञान, योग, आर्किटेक्चर, औषधि के साथ ही शासन, शासन विधि, समाज में भारत के योगदान को शामिल किया जाए. नियमित आधार पर देश में शिक्षा के दृष्टिकोण को विकसित करने, मूल्यांकन करने और संशोधन करने के लिए एक नई शीर्ष संस्था राष्ट्रीय शिक्षा आयोग या एनईसी का गठन किया जाए. बता दें कि मौजूदा शिक्षा नीति 1986 में तैयार हुई थी और 1992 में इसमें संशोधन हुआ. नई शिक्षा नीति 2014 के आम चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी के घोषणा-पत्र का हिस्सा थी.

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