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कोर्ट ने राज्‍य सरकार को दी आंश‍िक राहत

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कोर्ट ने राज्‍य सरकार को दी आंश‍िक राहत

बाम्बे हाईकोर्ट ने आंशिक रूप से मराठा आरक्षण को बरकार रखा है. कोर्ट ने कहा 12 से 13 फीसदी आरक्षण हो सकता है. लेकिन 16 फीसदी नहीं. महाराष्ट्र सरकार ने 30 नवंबर 2018 को एक विधेयक पास कर मराठाओं को शिक्षा संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 16 फीसदी आरक्षण दिया था. महाराष्ट्र स्टेट बैकवार्ड क्लास कमीशन की सिफारिशों के आधार पर मराठाओं को आरक्षण देने का फैसला किया था. ये आरक्षण सोशली एंड इकानामिकली बैकवार्ड क्लास कैटेगरी के तहत दिया गया था. सरकार की दलील थी कि आरक्षण सिर्फ उन लोगों को दिया जा रहा है जो लंबे समय से उपेक्षित हैं.

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