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मेघालय जल्द ही देश में जल नीति बनाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। मेघालय मंत्रिमंडल ने पानी के इस्तेमाल और राज्य में जल स्रोतों के संरक्षण एवं रक्षा मुद्दे का समाधान करने के लिए जल नीति के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री कोनराड के. सांगमा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मसौदे को मंजूरी देने से पहले इसके सभी पहलूओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया। मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में 15 लोगों के फंसे होने के सात महीने बाद, उच्चतम न्यायालय ने आज राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए शव को वापस लाने के लिए चल रहे अभियान को बंद करने की अनुमति को स्वीकार की । यह अवैध खदान पूर्वी जयंत हिल्स जिले के कसाना में स्थित है। एक जंगल के अंदर लगभग 3.7 किमी गहरी और तीन धाराओं को पार करने के बाद पहुँचा जा सकता है।

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