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SC का केंद्र को नोटिस, हर जिले में बनें POCSO Court

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SC का केंद्र को नोटिस, हर जिले में बनें POCSO Court

सुप्रीम कोर्ट ने वृहस्पतिवार को देश के उन तमाम जिलों में एक विशेष अदालत गठित करने का निर्देश दिया है जहां पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चियों के साथ बलात्कार व यौन शोषण के 100 या उससे अधिक मुकदमे लंबित हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा कि पोक्सो के मामलों की जांच केलिए अलग तरीका अपनाने की जरूरत है क्योंकि इसमें बच्चियां पीड़िता होती है। करूणा व संवेदना से बच्चों के साथ बर्ताव करने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को चार हफ्ते में प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने केलिए कहा है। अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए इस मामले का परीक्षण करने का निर्णय लिया है। वास्तव में कोर्ट ने बच्चियों के बलात्कार की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि पर चिंता जताई थी।

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