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Uttarakhand Regional News 3rd August

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नशा देश के लाखों परिवारों को बर्बाद कर चुका है। इसके बाद भी लोग नशे की ओर इस तरह खींचते चले जा रहे हैं जैसे चुंबक के पास लोहा। देहरादून में भी नशे की लत के चलते एक व्यक्ति ने अपना परिवार बर्बाद कर लिया। युवक को नशे की खतरनाक लत थी, संबंधित नशेड़ी युवक अपनी नशे की लत को पूरा नहीं कर पा रहा था। उसने अपनी पत्नी को भी नशे के धंधे में उतार दिया। दोनों पति—पत्नी दून में छात्र-छात्राओं को स्मैक से लेकर गांजा स्पलाई करने लगे। नशे का सामान बेचते-बेचते दोनों पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एंटी ड्रग टास्क फोर्स ने 40 ग्राम स्मैक के साथ पति-पत्नी को बुधवार देर शाम रंगे हाथों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पहाड़ों में रुक-रुक कर हो रही बारिश के बीच दुश्वारियों का दौर जारी है। शुक्रवार को चमोली जिले में मवेशियों के साथ जंगल से लौट रही महिला बरसाती नाले के उफान में बह गई। इसी जिले में एक युवक की बोल्डर की चपेट में आकर मौत हो गई। वह मवेशियों को लेकर जंगल गया हुआ था। उधर, उत्तरकाशी जिले में सुपीन नदी के उफान देखकर दो गर्भवती महिलाएं उपचार के लिए अस्पताल तक नहीं पहुंच पाई। इस बीच, चारधाम यात्र मार्ग सुबह के वक्त कुछ स्थानों पर बाधित रहे। प्रदेश के 68 संपर्क मार्ग मलबा आने से बंद पड़े हैं। मौसम विभाग के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार अगले चौबीस घंटे में कुछ पहाड़ी जिले के अलावा देहरादून और मसूरी में तेज बौछारें पड़ने का अनुमान है। सरकार ने तीन पुलिस कप्तान समेत छह आइपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। देहरादून में आइआरबी द्वितीय के सेना नायक अरुण मोहन जोशी और हरिद्वार में विजिलेंस के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल आबूदई कृष्ण राज एस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा चार पीपीएस अफसरों के कार्यभार भी बदले गए हैं। लंबे इंतजार के बाद सरकार ने यह सूची जारी की है। देहरादून के जिले के 11 गांवों को शहर की तरह विकसित किया जाएगा। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन के अंतर्गत रानीपोखरी क्षेत्र के इन गांवों को चुना गया है। इनके विकास में कुल 100 करोड़ रुपये खर्च होंगे। जिसके लिए 30 करोड़ रुपये केंद्र सरकार से स्वीकृत हो चुके हैं। जबकि, 70 करोड़ रुपये विभाग खर्च करेगा। जिलाधिकारी सी रविशंकर ने बताया कि इस योजना के तहत इन गांवों में 24 घंटे जलापूर्ति, डिजिटल साक्षरता, सिंचाई, उद्यानिकी आदि के लिए कार्य किए जाने हैं। गांवों में सड़कों की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाएगा। लोगों का जीवनस्तर सुधारने के लिए कई एनजीओ और विभागों की मदद ली जाएगी। ये सभी वह गांव हैं जो अर्द्धशहरी इलाकों की श्रेणी में आते हैं। इन गांवों में विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे

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